दिल्ली में शराब दुकान संचालकों को ED, CBI से मिल रही धमकियां

नई दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज बीजेपी पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि ”वे (BJP ) दुकानदारों, अधिकारियों को ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) के जरिए धमका रहे हैं. वे चाहते हैं कि दिल्ली में कानूनी शराब की दुकानें बंद हों और अवैध दुकानों से पैसा कमाया जाए. हमने नई शराब नीति (Delhi new liquor policy) को रोकने का फैसला किया है और सरकारी शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया है.”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ”हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई शराब नीति लाए. इससे पहले सरकार को 850 शराब की दुकानों से करीब 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था. लेकिन नई नीति के बाद, हमारी सरकार को इतनी ही दुकानों से 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मिले.”

सिसोदिया ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि आज दो राज्यों की शराब नीति के तथ्य रखूंगा. गुजरात में खुलेआम शराब बिकती है और इनके (बीजेपी) लोग ही शराब बनाते और बेचते हैं. जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जा रही है. यह मॉडल गुजरात में लागू किया है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2021-22 की शराब नीति लाई गई. इससे पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था, प्राइवेट दुकानें इन्होंने यार-दोस्तों को दी हुई थीं और लाइसेंस फीस नहीं बढ़ाई थी. पहले दिल्ली में 850 दुकानें थीं, जिससे 6000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि, नई पॉलिसी से सरकार की आय डेढ़ गुना बढ़ जाती इसलिए नई पॉलिसी को फेल करना शुरू किया गया. शराब दुकान संचालकों को ED के मार्फत धमकाया गया. वे दुकान छोड़कर चले गए. आज दिल्ली में 468 दुकानें हैं.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शानदार स्कूल बने हैं और बीजेपी ने पहले भी जांच कराई, लेकिन कुछ नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि, लोकायुक्त जांच पर सिसोदिया ने कहा कि अफसरों और दुकान वालों को ED और CBI की धमकियां मिलीं. कई दुकान वाले दुकानें छोड़कर चले गए. ED और CBI की धमकी देकर इन्होंने सारे अफसरों को भी डरा दिया है. कोई अधिकारी खाली हो रही दुकानों को दोबारा नीलामी करने को तैयार नहीं हो रहा.

मनीष सिसोदियाने कहा कि, गुजरात की तरह दिल्ली में भी बीजेपी नकली शराब बेचना चाहती है. गुजरात की तरह दिल्ली में भी नकली शराब से मौतें होने लगेंगी. हम ऐसा नहीं होने देंगे. इसलिए दिल्ली में अब सरकारी दुकानों से शराब बेचने का फैसला लिया गया है. एक तारीख से दिल्ली में सिर्फ सरकारी ठेके होंगे.

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